काठमाडौं । विशेष अदालले नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालील कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । यो प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासनीसहित ८ जनालाई भने अदालतले सफाई दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
विषयगत दक्षता र कानूनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियारले बहालवाला सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो । त्यस्तै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीविजरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । यीमध्ये पौडेल बाहेक सबैले सफाइ पाएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।
सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ ।
शर्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव भई अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए । मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका सचिव मरासिनी त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए ।
