काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सिधाकुरा डटकमले एक समाचार र अडियो सामग्रीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ । देशभरका पत्रकारको सहभागीता रहेको महासंघको २७ महाधिवेशनले अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी एक मुद्दामा न्यायाधीशसमेतको संलग्नतामा मिलेमतो भएको भन्दै सिधाकुरा डटकमले समाचार र अडियो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरेकोमा समाचारले अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चले ती सामग्री हटाउन र त्यस विषयमा पुन समाचार प्रकाशन नगर्न आदेश दिएको थियो । समाचार प्रकाशन भएपछि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको थियो । महासंघले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग माग गरेको छ ।
‘प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्लो पटक भएको आदेशप्रति यस महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतले प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशनरप्रसारणमा समेत बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै यो महाधिवेशन संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ ।’ महासंघले महाधिवेशनबाट पारित गरेको १८ बुँदे घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।
महासंघले कानुन निर्माणका क्रममा रहेका मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरुलाई पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुने गरी मिडियामैत्री बनाउन तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनि नीति तथा क्रियाकलाप नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
