काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न पाऊँ भन्दै सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष निवेदन पेश गरेका छन् ।
सभामुख घिमिरेलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले सोमवार दिएको निवेदन संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । लामिछानेले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन चाहेको र पहिले संसदको गतिरोधका कारण सम्भव नभएको भन्दै सभामुखलाई बोलेर स्पष्ट पार्ने व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले सहकारीका सम्बन्धमा आफूमाथि कुनै अभियोजन नभएको भनेर महान्याधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रसमेत निवेदनमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेका छन् । निवेदनमा उनले संसद्मा उत्पन्न गतिरोधका कारण आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम २ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मन्त्री लामिछानेले आगामी वर्खे अधिवेशनमा संसदमा जवाफ दिने वातावरण मिलाउनका लागि आग्रह गरेका हुन ।
सभामुखलाई लेखेको निवेदनमा उनले भनेका छन्,‘सङ्घीय संसद्को गत अधिवेशनमा मैले सम्हालेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एवम् मेरो व्यक्तिगत विषयमा माननीय सदस्यहरूले विभिन्न प्रश्नहरू उठाउनु भएको थियो । सो सम्बन्धमा मैले संसदमा उपस्थित भई सार्वभौम संसद् मार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउन चाहेको थिएँ तर संसदमा उत्पन्न भएको गतिरोधको कारण सम्भव भएन । यसबाट आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम २ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन गएको छ । जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं गृह मन्त्री भएको कारण माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु मेरो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको हुँदा यही २८ गतेबाट चालु हुने अधिवेशनको यथाशक्य प्रारम्भिक दिनहरूमा संसदमा उपस्थित भई गत अधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाई दिनुहुन मेरो व्यक्तिगत विषयमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा उजुरी जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मलाई जानकारी गराइएको पत्र यसैसाथ संलग्न गरी सम्माननीयज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु ।'
