काठमाडौं । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले परम्परागत कानून,कारोबारको पद्धति र प्रवृत्तिबाट जग्गाको खण्डिकरण रोक्न सम्भव नभएको बताएका छन्।
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको रियल इस्टेट सम्मेलनमा आईतवार बोल्दै सचिव दुवाडीले घरजग्गाको परम्परगत कारोबार शैली, प्रवृत्ति र कानूनहरुमा परिमार्जन बिना जग्गा खण्डिकरण रोक्न नसकिने दाबी गरे।
‘घर बनाउँदै गर्दा कृषिसँग जोडर उत्पादन र उत्पादकत्व सुनिश्चित हुने गरी हाम्रा योजनाहरु हुनुपर्छ। भूमिको खण्डिकरण हुँदै गइरहेको छ। हाम्रो कानूनी प्रवन्ध र परम्परागत प्रवृबि र प्राविधि प्रयोग गरिरहेका छौँ। जसकारण भुमिको खण्डिकरण रोक्न सम्भव छैन। सरकारले केही खण्डिकरण रोक्ने प्रयत्न पनि गरौँ,’ उनले भने, ‘त्यसको आर्थिक,सामाजिक,राजनीतिक सबै क्षेत्र प्रभावित भयो। भर्खरै खोलिएको अवस्था छ। अपेक्षित रुपमा खोलिएको अवस्था होइन। जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै गर्दा व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणामा कहाँ जोड्न सक्छौँ।’
सरकारले जग्गा खण्डिकरण रोक्नको लागि जग्गाको वर्गिकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने गरी प्रयास गरेको तर सफल नभएको बताउँदै उनले जग्गा कित्ताकाट रोक्दा मुलुकको आर्थिक,सामाजिक,राजनीतिक सबै क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गरे।
सचिव दुवाडीले सरकारले अपेक्षाअनुसार कित्ताकाट नखोलिए पनि केही समयअघि मात्रै कित्ताकाट खोलिएको बताउँदै उनले जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै गर्दा व्यवस्थित सहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्ने गरी कारोबार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘घरजग्गा कारोबारको क्षेत्र ठूलो सम्भावना र अवसर भएको क्षेत्र हो। १८ हजार संस्थाहरु सक्रिय रुपमा घरजग्गा व्यवसायमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ। २५० खर्ब भन्दा बढी लगानी भइरहेको छ। यो व्यवसायीहरुको मात्रै लगानी हो,’ उनले भने, ‘यसलाई सुव्यवस्थित बनाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउँदै व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्नसक्यौं भने घरजग्गा व्यवसायीहरुको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ।’
घरजग्गा कारोबार सम्बन्धि विज्ञहरुले व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्न विज्ञता देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएपनि कृषि जमिनको हिस्सा फरक रहेको उनले बताए । कृषिप्रधान मुलुक भएपनि बिहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्नका विषय पनि आयातमा निर्भर हुनुपरेको बताए। दुवाडीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर व्यवस्थित शहरीकरण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि जोडिएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । चामलको आयात कम भयो भन्दा बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर नपुग्ने उनले बताए।
