काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा वा सामान्य तारेखमा छाड्न अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनकै आदेश सदर गरेको हो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।तर त्यसलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदियो ।
सर्वोच्चले तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । यस्तै गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ भने शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं प्रहरी परिसरको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, सरकारी कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधलगायत कसुरमा उनीहरुविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।
