काठमाडौं । सरकारको कमजोरीले मुलुकलाई आन्तरिक ऋणको भार परेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । 

शुक्रवार नेपाल व्यवस्थापन संघले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले सरकारले सहजताको लागि आन्तरिक ऋण लिने गरेको बताए । उनीहरुले सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा मुलुक भित्रै बस्ने र विदेशी ऋण लिँदा साँवा ब्याज डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भइरहेको बताए ।

अर्थविद्हरुले विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरुमा परिचालन गर्नुपरेको अवस्था रहेको बताए । सरकारले वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउनसके आन्तरिक ऋण कम हुने दाबी उनीहरुको छ । 

अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारको कतिपय कमजोरीको कारण नै आन्तरिक ऋणको दबाब रहेको बताए ।  विदेशी ऋण लिँदा सरकारले बनाएका योजनाहरुको लेखापरीक्षणपछि सोधभर्ना बापतको रकम फिर्ता आउने भएपनि लिन नसकेको उनले बताए । शोधभर्ना बापतको ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउनसके आन्तरिक ऋण कम हुने तर्फ उनले ध्यानाकर्षण गरे ।

‘सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऋण लियो । तिर्ने भनेको आउने नेतृत्वले  । हामीले आउने पस्तालाई व्ययभार थप्ने वा नथप्ने भन्ने छ । नेपालले वैदेशिक ऋण लिएर साँवा ब्याज चुक्ता गर्नुपर्यो   भने विदेशी मुद्रामा चुक्ता गर्नुपर्छ । जो विदेशी ऋणी हो । उनीहरुलाई धनी बनाइरहेका हुन्छौं । आन्तरिक ऋण सरकारले लियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा बस्छ । सरकारको कतिपय कमीकमजोरी गर्दा पनि आन्तरिक ऋणमा भार परेको छ ।' आचार्यले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे । सरकारले ठूला परियोजनाहरुमा विदेशी लगानी ल्याउन नसक्दा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा आन्तरिक ऋण बढिरहेको उनले बताए ।
'वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्दा आन्तरिक ऋण लिएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था भएको हो । विशेषगरी ठूला विकास आयोजनाको लागि खर्च भएको हो । विदेशी लगानी धेरै ल्याउनसके सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।'  खतिवडाले भने, लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै विदेशी लगानी ल्याउनु होला । तर त्यसको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी कहाँ भयो । विदेशी लगानी पनि नआउने र बैंकहरुको लगानी पनि राम्रो ठाउँमा नभएकाले उत्पादकत्व वृद्धि भएन ।'

खतिवडाले राजश्व संकलनको ३० प्रतिशत राजश्व डेट सर्भिसिङमा जाने बताए ।