काठमाडौं । उद्योगीहरुले सरकार र सरकारी निकायबाट आफूहरुलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
आइतबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता महशुल विवाद समाधान गर्नुको साटो उद्योगको लाइन काटेर गैरजिम्मेवारी देखाएको टिप्पणी गरे ।
नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाए । प्राधिकरणले कानुनविपरीत उद्योगको लाइन काटेको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘त्यो बेला उहाँहरुसँग भएको बत्ती कसलाई कति दिएको हो ? ’
यो सबै विवरण लिएर आउन उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनौती दिए। सीएनआई अध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगीहरुलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘के हामीले उद्योग चलाउनु अपराध हो ? ’एउटा व्यक्तिको कार्यक्षमता देखाउन यो सरकारले जबर्जस्ती गरेर लाइन काट्नु, प्रमाण नदिनु राम्रो नभएको उनले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार महसुल तोक्ने नभई उठाउने भएको बताएका छन् ।उनले नियमित बिलको पैसा समयमै तिरेका भन्दै अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गरेका ग्राहकलाई चोरीमा कारबाही किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरे ।
‘प्रमाण देखाउनुस् हामी पैसा तिर्न तयार छौं । तिर्नुपर्ने बिल नतिरेर हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी हुन्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएर हामीलाई दिएको तनाव र बिजुली काटेका कारण उद्योगमा भएको क्षतिको भागीदार को हुन्छ रु’
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौं भनिरहँदा पनि लाइन काटिएको बताएका छन् ।
उनले उद्योग गर्नु अपराध हो ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘एउटा व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार नै प्रयोग हुन मिल्छ रु’ उनको प्रश्न थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले कुलमान घिसिङ आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो जस्तो गरिरहेको बताए ।
‘प्राधिकरणको विनियमावलीमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएकोमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ । कुलमान घिसिङ १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिले लाइन जोडिदिएर अनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
