मंगलबार, जेठ ८ गते २०८१
Logo
मंगलबार, जेठ ८ गते २०८१
images
images
Logo
images

इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? 

इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? 

बिहीबार , असोज १८ २०८०
  • images
    इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? 
    images

    दुई महिनादेखि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (इ.अ.सं)मा शुल्क वृद्धिका विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन चलिरहेको छ। सुरुमा निस्वार्थ रुपमा सर्वशुलभ शिक्षाका निम्ति वास्तविक विद्यार्थीले गरेको आन्दोलन समय अगाडि बढ्दै जाँदा गिजोलिँदै गयो। वास्तविक मुद्दालाई छेउमा राखेर व्यक्तिगत फाइदा लिन र आन्दोलनलाई  देखाएर आफ्नो दुनो सोझाउने स्वार्थ समुह निकै नै हावी भए। यसै क्रममा मिति असोज १५ मा इ.अ.सं.का पदाधिकारीमाथि नै गाली-गलौजसहित धम्कि दिएर सहमति भएको नाटक मञ्चन गरियो। यो सबै क्रममा न त विद्यार्थीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइयो न त परिस्थिति को गम्भीर्यताको महसुस गरियो, भयो त केवल कसले क्रेडिट लिने खेल र कसले कसलाई खुइल्याउने भन्ने विषयमा बहस र झगडा। यस्तो परिस्थिति निम्तिनुमा म आफू लगायत सबै विद्यार्थी नेताको दोष देख्छु।

    images
    images

    शुल्क वृद्धिका कारण निम्तिएको यस्तो परिस्थितिको प्रत्यक्ष मारमा प्रवेश परीक्षा कुरिरहेका सम्पुर्ण विद्यार्थी परेका छन्। प्रवेश परिक्षाको सुनिश्चितता हुन नसकेर र छिन छिनमा परिस्थिति परिवर्तन भइरहेकाले विद्यार्थीको मनोबल निकै नै गिरेको छ। कुनै समय विद्यार्थीको प्रथम रोजाई रहेका इ.अ.सं. र पुल्चोक क्याम्पस आज विद्यार्थीको शंकाको घेरामा परेको छ। परिस्थितिलाई सुधारको दिशामा लाग्नु पर्नेमा उल्टै समाधान नै निकाल्न नसक्ने गरी झन् झन् गिजोल्ने काम भैरहेको छ। यही शुल्कमा आफुले यो भन्दा राम्रो सँग क्याम्पस चलाउँछु भनेर स्ववियु सभापतिहरुले विज्ञप्ति निकाल्नु, विभागीय प्रमुखहरुले स्ववियू सभापतिहरुलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु, वार्तामा नै नबसी विना शर्त कार्यान्वयन समितिको सिफारिस अनुरुपको शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने प्राध्यापकहरुको विज्ञप्तिले यो कुरा प्रष्ट पार्दछ। यसरी यो विवादले ठूलो रुप लिँदा संस्थालाई ठूलो घाटा हुँदैछ भन्ने कुरामा शायदै कसैको विमति होला।

    images
    images

    शुल्क पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेर गत चैत्रमा नै अध्ययन कमिटी बनाउँदादेखि नै डिन कार्यालयले स–सानो गल्ती निरन्तर रुपमा गरिरहेको छ। शुल्क पुनरावलोकनमा विद्यार्थीसँग कुनै पनि परामर्श नै नगरिनु, शुल्क बढ्दैछ भन्ने हल्ला आएपछि विद्यार्थीले गरेका आन्दोलन र विरोध  प्रदर्शनलाई नजरअन्दाज गर्नु, समय मिलाई मिलाई सेमेष्टर परीक्षा सुरु हुने बेलामा निर्णय गर्नु, आन्दोलन दबाउन अनेक तरिका अपनाउनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। पटक पटकको वार्तामा म आफैँले धेरै पटक क्याम्पस र समग्र इ।अ।सको आर्थिक विवरण मागेको थिएँ, तर यस्तो आर्थिक विवरण हामीले खोजे अनुसार कहिल्यै पनि उपलब्ध गराइएन। विद्यार्थीले नै चुनेको वास्तविक प्रतिनिधिको रुपमा प्रश्न उठाउन पाउनु हाम्रो अधिकार हो र यस्तो प्रश्नको उत्तर दिनु डीन प्रशासनको कर्तव्य हो। तर यसमा डीन कार्यालय आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको महसुस भयो । 

    विद्यार्थी र  प्रशासनको तर्फबाट तमाम कमजोरी भएपनि मैले यहाँ डीन कार्यालय वा सीमित विद्यार्थी नेतालाई दोषारोपण गर्न खोजेको होइन। आफ्नो आफ्नो तर्फबाट भएका कमजोरी स्वीकारेर अब समाधान तर्फ अगाडि बढ्नु नै विद्यार्थीका निम्ति, डीन कार्यलयको निम्ति र समग्र इ.अ.सं.का निम्ति फाइदाजनक हुने मैले देखेको छु। समाधान गर्नुपर्छ भन्न जति सजिलो छ, त्यति सजिलो वास्तविकतामा उतार्न छैन भन्ने कुराको ज्ञान मलाई नभएको होइन। त्यसैले यसको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने बारेमा म थोरै केही लेख्न गइरहेको छु।

    अनौपचारिक रुपमा पधाधिकारीहरुले इ.अ.सं. घाटामा चलिरहेको छ र यसलाई बचाउनका निम्ति शुल्क बढाउन अत्यावश्यक छ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर यस्तो कुरामा मौखिक जानकारीको भरमा मात्र विद्यार्थीहरुले यति सजिलै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था यथास्थितिमा छैन।  त्यसैले इ.अ.सं.ले सम्पुर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरुको आर्थिक विवरण सहितको इ।अ।सको हालको अवस्था समेटेर स्वेत पत्र जारी गर्न आवश्यक छ। वास्तविक आर्थिक विवरण देखेपछि संस्था धरासायी नै हुन लागेको हो भने विद्यार्थीलाई शुल्क वृद्धि आवश्यकता नै हो भन्ने कुरा महसुस गर्न सजिलो हुन्छ। यदि त्यस पश्चात पनि कोहीले आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक लाभका लागि अनुचित हिसाबले आन्दोलन गर्छन् भने त्यस्तालाई के गर्न पर्छ भनेर देशभरीबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर इ.अ.सं.का आङ्गिक क्याम्पसमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई राम्रो सगँ थाहा छ।

    दोस्रो कार्यको रुपमा शुल्क समायोजनलाई सकेसम्म वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउनु पर्छ। अघिल्लो भर्ना अवधि सम्म आङ्गिक क्याम्पसमा पूर्ण शुल्कीय विद्यार्थीको शुल्क ४ वर्षे कार्यक्रम (एरोस्पेश र केमिकल बाहेक) २ लाख ७८ हजार थियो (डिपोजिट बाहेक) इ.अ.सं.कार्यान्वयन समितिको अनुसार यस शुल्कलाई बढाएर ७ लाख ७५ हजार पुर्याइएको छ। पहिलो झलकमा नै यस्तो वृद्धि स्विकार गर्न नै नसक्ने देखिन्छ। शिक्षक को उही रवैया, प्रयोगशालाको त्यही गति, विद्यार्थीले पाउने सेवा सुविधामा उही तर शुल्क चाहिँ १७५ प्रतिशतले बढाउने कुरा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको नजरमा पनि न्यायसङ्गत देखिदैँन। २५ वर्ष देखि इ.अ.सं.कै अक्षमताले नगरिएको शुल्क समायोजनको भारी नयाँ आउने विद्यार्थीलाई मात्र बोकाउनु कुन हिसाबले न्याय होरु त्यसैले अब शुल्क समायोजन गर्दा क्रमिक रुपमा एकै चोटि कसैलाई पनि भार नपर्ने अनि संस्था पनि धरासायी नहुने तरिकाले गर्नुपर्छ।

    इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको विश्वास दिनानु दिन गुमाइरहेको छ। एरोस्पेस र केमिकल इन्जिनियरिङ अध्यापन सुरु गराउँदा विद्यार्थी समक्ष गरिएका वाचाहरु आज सम्म पनि पुरा भएका छैनन्। प्रयोगशालाहरुमा लामो समय देखि नयाँ सर-सामान आएका छैनन्, भएकाले पनि राम्रोसँग काम गर्दैनन्। शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठाउन सकिने अनगिन्ती ठाउँहरु छन्। दक्ष शिक्षकहरु भएपनि शिक्षकबाट विद्यार्थीमा हुने डेलिभरि निकै नै कमजोर छ। कतिसम्म भने हाजिर नगर्ने र आन्तरिक परिक्षामा फेल गराइदिने डर विद्यार्थी माझ नदिने भए स्वइच्छाले ४० प्रतिशत विद्यार्थी पनि कक्षा बस्दैनन्। पुल्चोक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हैसियतले के भन्न सक्छु भने यदि आज पनि इ।अ।स र पुल्चोक क्याम्पसको इज्जत र गरिमा जोगिएको छ भने त्यो विशुद्ध रुपमा विद्यार्थीको मिहिनेतका कारण जोगिएको हो।

    आज पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन व्यवसायिक र प्रयोगात्मक भन्दा पनि सैद्धान्तिक र किताबी ज्ञानमा नै आधारित रहेको छ। अध्ययन सकाएर नेपालमा नै केही गर्छु भन्ने सोच भएका विद्यार्थीहरुले पनि उचित अवसर नपाएर विदेश पलायन भइरहेको काहाली लाग्दो अवस्था छ। अध्ययन सकाएपछि आफ्नो क्षमता उजागर गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र रोजगारीको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने तर्फ इ.अ.सं.को ध्यान नै गएको छैन। भारतका स-साना कलेजले समेत अध्ययन सकिन अगावै विद्यार्थीको हातमा रोजगारी थमाउन सक्दा नेपालमा इन्जिनियरिङको सबै भन्दा प्रतिष्ठित संस्थाले रोजगारी को प्रत्याभूति प्रदान गर्न किन सकिरहेको छैनरु विद्यार्थीहरुलाई खोज तथा अनुसन्धानमा लगाउन त इ.अ.सं. पुर्ण रुपमा असफल नै भइसकेको छ। यस्ता विविध पक्षमा ध्यान नदिने हो भने शुल्क समायोजन गर्न डिन प्रशासन सफल नै भए पनि संस्था धरासायी हुनेछ। त्यसैले इ.अ.सं.ले शैक्षिक सुधारका निम्ति स्पष्ट मार्गचित्र सहितको कार्य सञ्चालन गर्ने प्रत्याभूति विद्यार्थी सामु प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने हालको समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना निकै नै कम छ।

    शुल्क वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा इ.अ.सं.ले गरेको अर्को गम्भीर गल्ती के हो भने वास्तविक विद्यार्थीसँग वार्ता नगरी इन्जिनियरिङ विधाबाट टाढा रहेर विद्यार्थी राजनीति गरिरहेका विद्यार्थी नेतासँग वार्ता गर्नु हो। इ.अ.सं.को वास्तविकता, यसको समस्या र परिस्थितिको गाम्भीर्यता नबुझेका व्यक्ति सँग जति नै छलफल गरे पनि निष्कर्ष निक्लिदैँन। यदि निष्कर्ष आएकै खण्डमा पनि त्यस्तो निष्कर्ष वास्तविक विद्यार्थीलाई मान्य हुने सम्भावना निकै नै न्युन छ। पटक पटक त्रिवि सँग भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुले पनि यो कुरा त उजागर भइसकेको छ। त्यसैले अब उप्रान्त वार्ता गर्दा वास्तविक विद्यार्थीसगँ वार्ता गरे मात्र यो समस्या समाधान तर्फ जाने सम्भावना छ।

    विद्यार्थीहरुमा कतै यो शुल्क वृद्धि काठमाडौँ बाहिरका सरकारी क्याम्पस खाली राख्न र प्राइभेट कलेजमा विद्यार्थी भर्न अनि प्राइभेट कलेजको महँगो शुल्कलाई वैधानिकता दिन रचिएको प्रपञ्च त होइन भन्ने ठुलो शंका छ। इ.अ.सं.ले त्यसैले शुल्क समायोजन गर्दा सरकारी क्याम्पसको अवस्था शुल्क समायोजन पछि के हुनेछ भनेर विद्यार्थी माझ प्रष्ट रुपमा राख्न आवश्यक छ। साथ साथै प्राइभेट कलेजको नियमन के कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि खुलाउन आवश्यक छ।

    यति लेखि राख्दा मैले छुटाउनै नहुने अर्को मुख्य कुरा भनेको शिक्षामा सरकारको लगानी हो। देशकै उत्कृष्ट प्राविधिक क्याम्पस आर्थिक रुपमा धरासायी  हुनुमा आज सबै भन्दा धेरै दोष प्राविधिक क्षेत्रलाई निरन्तर रुपमा हेला गर्ने सरकारी प्रवृत्ति हो। शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ भनेर हरेक भाषणमा गरिने रटानलाई किन कोही व्यक्ति सरकारमा हुँदा पनि व्यवहारिकतामा बदलिदैँन ? शिक्षालाई संविधानमा आधारभूत अधिकारमा राख्ने उही नीति निर्माताहरुले आज देशको सम्पुर्ण शिक्षा प्रणाली नै केही शैक्षिक माफियाहरुको अधिनमा राख्ने नीति किन निर्माण गरिरहेका छन् ? विश्वविद्यालय पधाधिकारीहरुलाई महिनै पिच्छे विदेश भ्रमण गर्न पुग्ने तर यही रकम किन शैक्षिक सुधार र अनुसन्धानमा प्रयोग हुँदैन ? पुर्वाधार, अनुसन्धानमा लगानी त टाढाको कुरा, आवश्यकता र तोकिए अनुसारको जनशक्ति नै नखटाउने तर शिक्षामा सुधार गरिनेछ भनेर लगाइने रटानले  केही प्रगति हुँदैन। सरकारमा रहेका पार्टीहरु र उच्च पदस्थहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने प्राविधिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर देशलाई समृद्धि तर्फ लग्ने सपना भनेको केवल दिवा सपना मात्र हो। 

    अन्त्यमा, माथि उल्लेखित सबै कुरा पुरा भएको खण्डमा र सरकारले लगानी गर्न नसक्ने अवस्था हो भने आवश्यकता अनुसार इ.अ.सलाई शुल्क वृद्धि गर्न त्यति अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनौपचारिक छलफलमा अलिकति त बढ्न पर्छ भन्ने विद्यार्थीको जमात यसै पनि बढ्दै गइ रहेको छ। तर पनि संस्था भन्दा माथि आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ राख्ने केही समुहले यस क्रममा केही अवरोध गरेमा के गर्न पर्छ भन्ने कुरा देशभरीबाट प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर पुल्चोक लगायतका क्याम्पसमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई राम्रो सगँ थाहा छ। प्राज्ञिक थलोको रुपमा परिचित हुन पर्ने क्षेत्र फोहोरी राजनीतिले कुरुप बन्दै गएकोमा विद्यार्थी यसै पनि असन्तुष्ट छन्। 

    ‍-स्ववियु सदस्य, पुल्चोक क्याम्पस 

    प्रतिक्रिया हरु
    थप समाचार