काठमाडौं । सरकारले यस अघि आलोचित र आव ०७८/७९मा हटाइएको सांसद विकास कोष व्युँताएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए ।
‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले बताए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । तर यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
त्यसैले खारेज भएको सांसद विकास कोषलाई केही सांसदहरुले पुनः व्युँताउनुपर्ने दबाव दिँदै आएका थिए । आफ्नो तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सुरु गर्न सांसदहरूले दबाब दिएसँगै आगामी वर्ष ०८०\८१ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ब्युँताउँदै अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले त्यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् । ।
