काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउने भएको छ । त्यसका लागि अर्थले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मंगलबार पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले उच्च मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्तामा मारमा परेकोले यसअघि पूर्वाधार शीर्षकमा उठाउँदै आएको डिजेल, पेट्रोल तथा मट्टितेलको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर हटाउन भनेको हो । अब मूल्य घटाउने वा निगमको घाटा घटाउने निर्णय आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने छ । गत हप्ता मात्र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन पूर्वाधार शीर्षकको कर घटाउन सकिनेगरी अर्थलाई सहमति दिएको थियो । योसँगै अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उपभोक्तालाई राहत मिल्ने भएको छ । हाल पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । पछिल्लो पटकको मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलमा सरकारले एक लिटरमा लिने कर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा पुगेको थियो । यसरी करकै कारण भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा थप हुन्छ । यस्तै डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा, मटीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा र खाना पकाउने ग्याँसमा ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा राजश्व सरकारले उठाउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरोलो लागेको मौका पारी तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर वृद्धि गरेका थिए ।