स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ । सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ । अर्थविद्हरुले भने विगतको झैँ कार्यान्वन गर्न कठिन हुने बजेटभन्दा यस वर्षको बेजट सामान्य किसिमको अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई उकास्ने हुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । आगामी बजेटको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको बताएएका छन् । आइतबार पत्रकारसँग उनले महिला हकहीत र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताए । [caption id="attachment_320932" align="alignnone" width="900"] Bishwo Poudel[/caption] उनले भने, ‘महिलासँग राज्य कार्यक्रम समग्रलाई समेटेर बजेटमा ल्याउने योजना छ । त्यसमा जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा गर्भदेखि लिएर प्रौढसम्म, महिलाले भोग्नुपर्ने फरकफरक समस्याहरु त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । एउटा कुरामा मात्रै हस्तक्षेप गरेर एउटा छुटै कार्यक्रम बनाएका छौं ।’ उपाध्यक्ष पौडेलकाअनुसार आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा, भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै लैजाने योजना रहेको बताए । आगामी कार्यक्रमहरुमा विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरुलाई साहयता दिने योजना रहेको भन्दै यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ थियो । महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवादित बनाउन जरुरी नरहेको बरु यस्तो गर्नाले लक्षित वर्गमा थप सेवा सुविधा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाहरु भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै गएका छौं । त्यसको कारण पनि छ । वृद्धाभत्ता जस्ता कार्यक्रमहरु आय निरपेक्ष छन् । सबैले पाउने खालको भयो । त्यसको म्यारिड र डिम्यारिडको बारेमा जनताले चर्चा र समिक्षा गरिरहेको छ । तर कतिपय कार्यक्रमहरु आवश्यकताका आधारमा छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्ता कार्यक्रमहरु कन्ट्रोभर्सि हुँदैन । विपन्न,असाहय,गरिब साहयता दियौं भने विवाद गर्न जरुरी छैन । महिलाको क्षमता विकास,पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा कन्ट्रोभर्सि बनाउन जरुरत छैन । यस्तो गर्दा कति लक्षित वर्गमा जान्छन् भन्ने हो । हरेक सरकारको पालोमा यस्ता कुराहरु उठ्ने गरेका छन् ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामुलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । जेठ १० गते मंगलवार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रश्ताव गरेको छ । यो बजेटका लागि करिव ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजश्व र ऋण र करिव १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ वटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम रकम छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राल, खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको छ ।