काठमाडौं । मलुकका सबै ६ महानगरपालिकाले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशका ३, कोसी प्रदेशको १, मधेसको १ र गण्डकीको १ गरी पाँच महानगरले ५३ अर्ब ६४ करोड ९ लाख बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।
६ महानगरमध्ये काठमाडौंले सबैभन्दा ठूलो बजेट २५ अर्ब ७० करोड बराबर ल्याएको छ भने सबैभन्दा सानो बजेट मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरले २ अर्ब ८९ करोडको ल्याएको छ ।
संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौं महनगरले आगामी आवका लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाखको बजेट ल्याएको छ ।
काठमाडौं
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाखको बजेट ल्याएको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि सोमवार नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
महानगरपालिकाले चालु आवमा २५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। बजेटमा महानगरको सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख जम्मा हुने र जग्गा एकीकरणबाट १ अर्ब ५० करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ।
महानगरपालिकाले आगामी आवको स्रोतको लागि स्थानीय सञ्चित कोषमा आर्थिक विकासमा १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरी विनियोजन गरेको छ।
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको छ। पूर्वाधार विकासमा १४ अर्ब ८१ करोड, सामाजिक विकासतर्फ ३ अर्ब ८१ करोड, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको लागि १ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै राजस्वको स्रोतमा महानगरले शसर्त अनुदान संघबाट १ अर्ब ४५ करोड र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ४७ लाख अनुमान गरेको छ।
संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब ९९ करोड प्रदेशको राजस्व बाँडफाँड ५५ करोड राजश्व अनुमान महानगरले गरेको छ। स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड र समानीकरण अनुदानतर्फ संघबाट ८० तथा प्रदेशबाट १० करोड रुपैयाँ आउने उल्लेख गरिएको छ।
पोखरा
पोखरा महानगरपालिले आर्थिक २०८१-८२ का लागि ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार ल्याएको छ। उपप्रमुख मञ्जुुदेवी गुुरुङले बजेट पेश गर्दै संघीय सरकार अनुदानवाट ४ अर्ब २० करोड २२ लाख १ हजार, प्रदेश सरकार अनुदानवाट ९ करोड ६३ लाख ८१ हजार, आन्तरिक आयवाट रू १ अर्व ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार व्यहोरिने गरी बजेट विनियोजन गरेकी छन् ।
त्यस्तै, संघीय राजश्व बाडँफाँटबाट रू ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार व्यहोरिने छ भने प्रदेश राजश्व बाँडफाँड ९ करोड ७२ लाख २० हजार व्यहोरिनेछ। स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु १ अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार र रोयल्टी बाँडफाँडबाट रू ५४ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुुमान गरिएको छ। नगर विकास कोष ऋण रू ४ करोड ४८ लाख ८० हजार व्यहोरिने अनुमान छ।
बजेटमा पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा व्यापार,हरित दिगो र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार विकास,मूल्य शृंखला सवलिकरण र बजार प्रणाली सुदृढीकरण,न्यून कार्बन समाज र कार्बन तटस्थता, सरलीकृत र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, वातावरणप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार समाजको निर्माण, नवउद्यम ९स्टार्टअप० प्रवद्र्धन तथा स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकास,स्वस्थ्य र उत्पादनशील जनशक्ति तयार,वित्तीय सुशासन तथा राजस्व परिचालन विपन्न र सिमान्तिकृत समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
ललितपुर
त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको छ। महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्यले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
ललितपुरले महानगरपालिकाले गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ६ अर्ब ५० करोड पाँच लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख र बागमती प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख ९२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।
भरतपुर
त्यस्तै,भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८१र८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ। गत वर्षको ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आय १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान बजेटमा गरेको छ।
आन्तरिक आयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र खानी तथा खनिजजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने आयसमेत समावेश गरेको छ। पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।
विराटनगर
सबैभन्दा कम बजेट ल्याउने विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ कालागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजारको अनुमानित बजेट ल्याएको छ। सोमवार नगर सभामा उपप्रमुख शिल्पा निरौला कार्कीले चालु वर्षको संशोधित बजेट भन्दा १३ करोड ८१ लाख २१ बढी बजेट सार्वजनिक गरिन्।
आगामी वर्षको कूल अनुमानित बजेटकालागि आन्तरिक आयबाट १ अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारबाट ३२ करोड ६६ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ४९ लाख २९ हजार, राजश्व बाँडफाँडमध्ये मूल्य अभिबृद्धि करबाट १६ करोड ११ लाख ७६ हजार, अन्तशुल्कबाट ५ करोड ८५ लााख ४१ हजार, वन रोयल्टीवाट ५ लाख ८२ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ५६ करोड ७९ लाख २८ हजार, सवारी साधन करबाट ३ करोड ८७ लाख एक हजार, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन करबाट एक करोड आय गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
वीरगन्ज
वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ का लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको अनुमानित बजेट यस अगाडि नै ल्याइसकेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय ९बजेट०को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ।
