आइतबार, जेठ १३ गते २०८१
Logo
आइतबार, जेठ १३ गते २०८१
images

जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न स्थानीय सरकारसँग जमिन छैन :नगर प्रमुख किशोरकुमार लिम्बू

जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न स्थानीय सरकारसँग जमिन छैन :नगर प्रमुख किशोरकुमार लिम्बू

उनीहरु जमिनमाथिको अधिकार अझै पनि संघीय सरकारले राखेकाले बस्ती स्थानान्तरण गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसकिने तर्क गर्छन् । बाढी र डुबानको अत्यन्तै प्रभावित क्षेत्र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बुू आफूले सामान्य राहत उद्धारको काम बाहेक दीर्घकालीन समाधानका लागि केही पनि गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

साझा पोष्ट
बुधबार, वैशाख १३ २०८०
  • images
    जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न स्थानीय सरकारसँग जमिन छैन :नगर प्रमुख किशोरकुमार लिम्बू
    images

    -जनतालाई २० औं वर्षदेखि लालपुर्जा बिहीन राख्नु सरकारको कमजोरी हो ।

    images

    -लालपुर्जा भएकालाई मात्रै राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारी नीति संसोधन गरिनुपर्छ ।

    images
    images

    -भारतले जोगबुढा नदीबाट पानी छाेड्दा हिउँदमा पनि डुबान हुन्छ ।

    काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका धेरैजसो बस्ती हिउँदमा पनि बाढी र डुबानको जोखिमका पर्ने गर्दछन् । भारतीय पक्षले हिउँदमा पनि जोगबुढा नदीको हाइड्रोपावरमा प्रयोग भएको पानी खोल्दिने भएकाले केही बस्ती वर्षभर नै डुबानको जोखिममा पर्छन। विशेष गरेर वडा नम्बर १० को कुतियाकबर, वडा नम्बर ३ को बडुवाल टोल, ७ को कञ्चनभोज र ८ को सुन्दरनगरबस्तीहरु भारतसँगै जोडिएका छन् । कुतियाकबर जोगबुडा नदी पारी छ । अहिले जोगबुढामा आउजाउ गर्न झोलुंगे पुल बनेको छ । तर वर्षामा दुवैतर्फ जलमग्न भएपछि स्थानीय डुबानको चपेटामा पर्ने गर्छन । स्थानीय सरकारले वर्षेनी जोखिममा रहेको बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । संघीय सरचनामा मुलुक गएपछि यो अधिकार स्थानीय सरकारको भागमा गएको छ । तर स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले स्थानीय स्रोत साधनले मात्रै विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरु जमिनमाथिको अधिकार अझै पनि संघीय सरकारले राखेकाले बस्ती स्थानान्तरण गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसकिने तर्क गर्छन् ।

    बाढी र डुबानको अत्यन्तै प्रभावित क्षेत्र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बुू आफूले सामान्य राहत उद्धारको काम बाहेक दीर्घकालीन समाधानका लागि केही पनि गर्न नसक्ने बताउँछन् । स्थगलगत रिपोर्टिङका क्रममा न्युज एजेन्सी नेपालले नगरपालिका प्रमुख लिम्बूसँग गरेको कुराकानी ।

    प्रश्नः मनसुनका समयमा बाढीको अत्याधिक जोखिममा रहेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले बाढीजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई कसरी हेरेको छ ?
    उत्तरः भौगोलिक रुपमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका एउटा 'आइल्याण्ड'का रुपमा  छ । पूर्वमा महाकाली, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतिर भारतको जोगबुढा नदीले घेरेर फेरि उतै महाकालीमा जोडिन्छ । त्यसकारण यो टापुका रुपमा  छ । नगरपालिकाभित्र जोगबुढा नदीको कटानले वडाहरुलाई टुक्रामा विभाजित गर्दा अझै स–साना पाँचवटा टापु बनेका छन् । नदीले घेरेका कारण मनसुनका बेलामा पानीको बहाव बढेर आउँछ । गाउँतिर पानी रोक्न बाँधहरु बाँधिएको छ । तर महाकालीको पानीको बहाव बढी भयो भने जोगबुढा नदीको पानी पूरै रोकिन्छ अनि ब्याक हुँदै आउँदा गाउँ पुरै डुबाउँछ । त्यसकारण बाँध बाध्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यो काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ । अहिले पनि जनताको तटबन्ध १६ करोडको बजेटमा निर्माण हुँदैछ । लगभग महाकालीको अन्तिम बिन्दुसम्म बाँध पुगिसक्यो अहिले । साथै बीचबीचमा जिर्ण भएका बाँधको पनि मर्मत भइरहेको छ । जोगबुढा नदीतर्फ पनि १२ करोड लागतमा बाँध निर्माणको काम शुरु भएकाे छ । होचो भू–भाग भएकाले वर्षातमा पानी गाउँमा पस्छ । त्यतिखेर हामीले राहतदेखि लिएर उद्धार, पुनःस्थापनामा जुट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मेरो संयोजकत्वमा नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति बनेको छ । वडामा पनि छ । जिल्लामा पनि छ । त्यहाँ पनि हामीहरु कुरा गर्छौं । विपद्मा राहत, उद्धारका लागि खट्ने गरी टोल–टोलमा युवाहरुको सिडिएमसीहरु गठन भएका छन् । नगरस्तरीय सयजना युवाहरुको समुह बनाईएको छ । एक वर्ष अगाडी मात्रै हामीले १२ लाख रुपैयाँको मोटरबोट किनेका छौँ । निड्स नेपालले उद्धारको लागि एउटा किस्ती पनि उपलब्ध गराएको छ । विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा हामीले कुतियाकबरमा सेफ हाउस निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यौँ । उहाँहरुकै सहयोगमा जोखिम घरधुरीको डाटा कलेक्शन (तथ्यांक संकलन) गर्ने काम पनि भएको छ । सूचना प्रवाहको सिस्टम पनि विकास भएको छ । विपद्मा प्रयोग गर्नेगरी १५ लाख रुपैयाँमा वाकीटकी पनि किनिएको छ । फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन ।

    प्रश्नः विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारका चुनौति के–के रहेछन् ?
    उत्तरः चुनौति त आर्थिक नै हो । बाँधहरुमा ठूलो बजेट चाहिन्छ । पर्याप्त रुपमा क्षतिपूर्ति पनि दिन सकिँदैन । बालिनाली, गाईवस्तुको क्षति मूल्यांकन गरेर कहिलेपनि राहत उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ । डुबानको समयमा तथ्यांक संकलनमा पनि समस्या छ । जनप्रतिनिधिबाट लियौँ भने स्पष्ट तथ्यांक आउँदैन । सयजनाको क्षति भएकोमा दुई सय जनाको तथ्यांक आउँछ । यथार्थ तथ्यांक संकलन हुननसकेपछि वास्तविक प्रभावितले उपयुक्त राहत पाउन सक्दैनन् । बाढीपछिको विपद्मा मोटरबोट चलाउनुपर्याे भने जनशक्ति नहुँदा प्रहरी बोलाउनुपर्छ ।

    kishor1682499735.jpg
    प्रश्नः विपद पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामध्ये बजेट निर्माणको आधार र प्राथमिकता कुन विषयलाई दिने गरिएको छ ?
    उत्तरः विपद् व्यवस्थापनमा नै हाम्रो बढी बजेट छुट्याएको हुन्छ । हरेक प्रकारका विपद्हरु आइपर्ने हुन्छ । बाढी, डुबानको कुरामात्रै होइन, आगलागी पनि हुन्छ । भारतको जोगबुढा नदीबाट त हिउँदमा पनि पानी छोडिदिन्छन् उनीहरुले । त्यो त हाइड्रोपावरमा प्रयोग गरेर फाल्ने पानी हो नि त । त्यसले हिउँदमा पनि जमिन काट्छ । बाली नोक्शान गर्छ । मनसुन आउनैपर्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकाहीँ जंगली जनावर आउँछ । छाडा चौपाया सबभन्दा ठूलो समस्या छ । त्यो त लगभग व्यवस्थापन गरेका छौँ ।
    प्रश्नः मनसुन वा हिउँदमा पनि आईपर्ने बाढी  तथा डुबानबाट पुग्ने क्षति कम गर्ने दीर्घकालिन उपायहरु नै छैनन् कि नगरपालिकाले चासो नदिएको ?
    उत्तरः दीर्घकालीन समस्या समाधान सम्भव जस्तो मैले देख्दिनँ । किनभने पानी बढेर गाउँमा पस्ने भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । महाकाली नदीले जोगबुढाको पानीको वहावलाई ब्लक गर्ने हो । ब्लक गरेपछि ठाउँ होचो छ, होचो ठाउँमा पानी घुस्छ । गाउँमा जान्छ । त्यसकारण दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्ने किसिमको सम्भव मैले देख्दिनँ । तर गाउँको जमिन नकाट्ने किसिमले तटबन्ध गर्न सकिन्छ । महाकालीको पानी घटेपछि त जोगबुढा नदीको पानी अगाडी बढ्छ र गाउँबाट पानी बिस्तारै निकास हुन्छ । स्थानीय सरकारको बजेट नै पुग्दैन काम गर्न । हामीसँग ठूलो बजेट नै छैन दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्नका लागि । तर हामी पहल गरिरहेका छौँ । योजना माग गरिरहेका छौँ । पानी डुबान भएपनि भुगोल जोगाउन सकिने अवस्था चाहीँ छ । निर्माणको लागि चाहीँ हाम्रो नगरपालिकाको बजेटले भ्याउँदैन । संघ र प्रदेशकै बजेटको आवश्यकता पर्छ ।
    प्रश्नः विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?
    उत्तरः आवश्यकता अनुसारको बजेट निकासी गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि हामीले त्यसरी नै खर्च गर्ने हो । बजेट आउने बेलामा त फेरी कार्यपालिकाले नै बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा दातृ संस्थाहरुले कहिलेकाहीँ योजना हाल्नुहुन्छ । समितिको खातामा आउँछ अनि त्यसरी निर्णय गरेर प्रक्रियामा जान्छ ।

    kihsor 31682499778.jpg
    प्रश्नः  यो बाढी र डुबानले उच्च जोखिमको क्षेत्र हो, हरेक वर्ष व्यहोर्नुपरेको क्षतिको मूल्यांकन कसरी गरिनुपर्छ ?
    उत्तरः सरकारको क्षतिपूर्ति तथा राहत सम्बन्धी नीतिले लालपुर्जा भएकालाई मात्रै बालिनाली नोक्शानीको क्षतिपूर्ति दिने भन्छ । जुन क्षेत्रमा डुबान हुन्छ, त्यहाँको पुर्जा छैन । जमिन नापेको छैन । उहाँहरुले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नुभएको छैन । त्यसकारणले जंगली जनावरको कारणले पुगेको मानव क्षति, अन्नबालीको नोक्शानी लगायतका कुराहरु सरकारी मापदण्डमा नै पर्दैनन् । यसो गरिनुहुँदैन, यस्तो व्यवस्थामा विचार गरियोस् भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ । २०२० सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा अहिलेसम्म पुर्जा नदिनु भनेको त जनताको कमी, कमजोरी त होइन नि त । त्यो त राज्यको हो । सरकारको हो । सरकारले पुर्जा नदिने । राहत दिने बेलामा पुर्जा भित्रको जमिनलाई मात्रै राहत दिने भन्ने कुरा अन्याय हो । नीति सुधारिनुपर्छ अर्को कुरा, हामीले हरेक वर्ष राहत र उद्धारको मात्र कुरा गर्ने भन्दापनि त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँहरुबाट बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नसक्यौँ भने त्यो दीर्घकालिन समाधान हुनेछ । हरेक वर्ष एउटै समस्या भोग्नुपर्छ भने त राहत भन्दा सुरक्षित ठाउँमा सार्नु नै दीर्घकालीन समस्या समाधान हो । यहाँको जनताको अन्य आयस्रोत पनि छैन । ठूलो व्यापार व्यवसाय पनि छैन । त्यस्ता नागरिकहरुको आर्थिक उपार्जनका लागि रोजगार पाउने किसिमको व्यवस्थाका लागि केही बजेट छुट्टयाएर तिनलाई सानोतिनो उद्योगधन्दामा जोड्न सकियो भने त्यो पैसाले ठूलो राहत मिल्छ ।
    प्रश्नः तपाई स्थानीय सरकार प्रमुख (नगरप्रमुख), तपाईले चाहनुभयो भने जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्नुहुन्न र ?
    उत्तरः संघले चाह्यो भने सक्छ । हामीले सक्दैनौं । भूुमि आयोगले पनि भूमिहिनहरुलाई पाँच कट्ठा जमिन दिएर भूमिको मालिक बनाउने भनेर आयोग गठन गरेर काम शुरु गरेको हो । त्यसमा पनि जमिन कहाँबाट दिने भन्दाखेरी स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको छ । स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । जतिपनि वन जंगल, सामुदायिक वन छन् यहाँ सामुदायिक वन सबै संघको हो । जमिन नै छैन । यहाँ हामीसँग आफ्नै आवश्यकता अनुसारको संरचना बनाउनुपर्याे  भनेपनि सार्वजनिक जमिन छैन । सबै संघको हो । किनकी त्यहाँ वन  छ । वन भएपछि आरक्षसँग जोडियो । त्यसकारण हामीले त दिनसक्ने अवस्था नै छैन । हामीसँग छँदै छैन । संघले दिन सक्ने हो । संघले चाह्यो भने सक्छ । त्यसकारण तिनलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्राधिकार भएपनि गर्न सक्ने क्षमता मैले देख्दिनँ ।

    प्रतिक्रिया हरु
    थप समाचार