काठमाडौं । सरकारले सहकारीहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल आवश्यक कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहकारीको समस्या छिटो समाधान गर्न विद्यमान कानुनबाट नहुने निष्कर्ष सहित आवश्यक कानून बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘सामान्य, नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भनेर छिटो भन्दा छिटो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ, सहकारी समस्या हल गर्न कानुन र संरचना फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउनुपर्ने’ देखिएकोले त्यसै अनुसार निर्णय गरिएको जानकारी दिईन् ।
देशका ठूला शहरमा रहेका धेरै सहकारीहरुले वचतकर्ताबाट उठाएको वचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
